Thursday, January 5, 2023

ग्रीन हाइड्रोजन (Renewable) energy


30 नवंबर 2021 को देश की संस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 150.54 गीगावॉट (सौर ऊर्जा 48.55 गीगावॉट, पवन ऊर्जा 40.03 गीगावॉट, लघु पनबिजली 4.83, जैव-शक्ति 10.62, बड़ी पनबिजली ऊर्जा 46.51 गीगावॉट) है, जबकि देश की परमाणु ऊर्जा आधारित संस्थापित विद्युत क्षमता 6.78 गीगावॉट है।COP21 में, भारत ने गैर-नवीकरणीय स्रोतों से कुल विद्युत ऊर्जा का 40% स्थापित करने का वचन दिया था। भारत ने इस लक्ष्य को 2030 तक हासिल करने का लक्ष्य रखा था। लेकिन अब इसने नवंबर 2021 में तक यह लक्ष्य हासिल कर लिया है।

भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता 392.01 GW है। इसमें से कुल गैर-जीवाश्म-ईंधन आधारित ऊर्जा 157.32 गीगावॉट है। यह 392.01 GW का 40.1% है।

click the below link स्पस्ट पढने के लिए क्लिक करें .google.com/presentation/d/1SPSMom9C6ldsHcVxYa2l6vjM24OA_QiakCLdNVvyH-E/edit?usp=sharing

ग्रीन हाइड्रोजन से अभिप्राय है हाइड्रोजन गैस (Hydrogen Gas) का निर्माण,लेकिन बिना प्रदूषण के। हाइड्रोजन गैस के रूप में उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे जब पानी यानी H2O से निकाला जाता है। पानी से जब बिजली गुजरती है तो हाइड्रोजन टूटकर अलग हो जाता है। इससे निकलने वाली ऊर्जा प्रदूषण रहित होती है। इलेक्ट्रोलाइजर की सहायता से H2O को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग किया जाता है।

दूसरे शब्दों में --- (ग्रीन हाइड्रोजन एक तरह की स्वच्छ ऊर्जा है, जो नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सोलर पावर का इस्तेमाल कर पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बांटने से पैदा होती है। बिजली जब पानी से होकर गुजारी जाती है तो हाइड्रोजन पैदा होती है)

भारत सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक भारत में 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण किया जा सके। इस ग्रीन एनर्जी से देश की रिन्यूवल एनर्जी क्षमता में 125 मेगावाट की बढ़ोतरी होगी।

ग्रीन हाइड्रोजन कार्बन उत्सर्जन कटौती में मददगार साबित हो सकता है। जो भारत की नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन नीति में भी  सहायक होगा। वर्ष 2070 तक सरकार ने नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, जिसे इस मिशन से सहायता मिलेगी।

लाभ-

1.ग्रीन हाइड्रोजन से जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को निपटने में मदद मिलेगी।

2.ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल व ट्रांसपोर्ट, आसानी से किया जा सकता है।

3. स्वच्छ ऊर्जा के विकल्प के तौर पर ये अच्छा स्त्रोत हैं, जो कार्बन उत्सर्जन की समस्या को भी कम करता है।

4. जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो सकेगी।

5.ग्रीन हाइड्रोजन और इससे जुड़े प्रोडक्ट के निर्यात में बढ़ोतरी होगा।

सारांश: वर्ष 2030 तक 6 लाख रोजगार पैदा होंगे।

जीवाश्म ईंधनों के आयात पर निर्भरता कम होगी और आयात में कमी आने से लगभग एक लाख करोड़ रुपये की बचत होगी।

ग्रीन हाउस गैस में 50 लाख टन की कमी आएगी।

Green hydrogen means the creation of hydrogen gas, but without pollution. Hydrogen is not available as a gas, so it is extracted from water ie H2O. When electricity passes through water, the hydrogen breaks apart. The energy coming out of it is pollution free. With the help of an electrolyzer, H2O is separated into hydrogen and oxygen.I

n other words --- (Green hydrogen is a kind of clean energy, which is produced by splitting water into hydrogen and oxygen using renewable energy such as solar power. Hydrogen is produced when electricity is passed through water. )

The Government of India aims to manufacture 5 million tonnes of green hydrogen in India by the year 2030. This green energy will increase the country's renewable energy capacity by 125 MW.

Green hydrogen can prove to be helpful in cutting carbon emissions. Which will also be helpful in India's net zero carbon emission policy. By the year 2070, the government has set a target of net zero carbon emissions, which will be supported by this mission.profit-1. Green hydrogen will help in tackling the challenges of climate change.

2. Green hydrogen can be used and transported easily.

3. As an alternative to clean energy, it is a good source, which also reduces the problem of carbon emissions.

4. Dependence on fossil fuel will be reduced.

5. There will be an increase in the export of green hydrogen and its related products.Summary:

6 lakh jobs will be created by the year 2030.Dependence on import of fossil fuels will be reduced and about one lakh crore rupees will be saved due to reduction in imports.There will be a reduction of 50 lakh tonnes in green house gas.

जल संरक्षण हेतु मिशन 'अमृत सरोवर'

जल संरक्षण के लिए बेहतर करने के लिए सरकार ने आजादी के अमृत काल के पहले वर्ष में 9 महीनों के अंदर अमृतसर सरवरों के निर्धारित का लक्ष्य 60% 

कार्य पूरा कर लिया है 

15 अगस्त 2023 तक कार्य पूरा होने का अनुमान है अमृतसर मिशन पूरा होने वाला जनभागीदारी आवश्यक है। 24 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय पंचायती दिवस पर प्रधानमंत्री ने कहा था कि 15 अगस्त 2023 तक राष्ट्रीय स्तर पर कुल 50हजार अमृतसर ओवरों का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा।
 




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